आये दिन आप टीवी या अखबारों में ED का नाम सुनते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ED क्या है ? इस लेख में हम ED Full Form , Structure Of ED , ED Objective ( ED का उद्देश्य ) के बारे में विस्तार से जानेंगे।
भारत सरकार की कई जांच एजेंसी है उनमे से ED भी एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो वित्तीय चोरी , मनी लॉन्ड्रिंग आदि की इन्वेस्टीगेशन करती है.
ED Full Form
ED का Full Form ” Directorate Of Enforcement ” है. यह भारत सरकार की एक Economic Intelligence Agency है जो वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है.
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्तिथ है , इसके अलावा ED के पांच ओर मुख्य कार्यालय देश के पांच राज्यों में स्तिथ है जो मुंबई , चेन्नई , चंडीगढ़ , कोलकाता , दिल्ली में है. ED को Directorate General Of Economic Enforcement भी कहा जाता है.
ED Full Form in Hindi
Directorate Of Enforcement को हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है. मतलब हिंदी में ED का फुल फॉर्म प्रवर्तन निदेशालय होता है.
यह एक Economic Intelligence या वित्तीय जांच एजेंसी है जो अपने Economic Law के अनुसार Money Laundering करने वालों के खिलाफ कार्यवाई करती है. विशेष रूप से ED के दो मुख्य कानून है
Prevention Of Money Laundering Act , 2002 ( PMLA )
Foreign Exchange Management Act , 1999 ( FEMA )
ED की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था Foreign Exchange को रेगुलेट करने के लिए और बाद में इसमें कई और कानून जोड़े गए जैसे PMLA . आमतौर पर ED और CBI द्वारा मिलकर भ्रष्ट नेताओं , व्यापारियों पर छापे मारे जाते हैं जिससे करप्शन पर Control किया जा सके.
Structure Of ED
ED का मुख्यालय नई दिल्ली में है जो प्रवर्तन निदेशक द्वारा संचालित होती है. इसके पांच छेत्रिय कार्यालय है जो विशेष प्रवर्तन निदेशक संचालित करता है साथ ही ED के 10 Zonal Offices है जिसका निर्देशन Deputy Director द्वारा होता है.
और 11 Sub Zonal Offices है जो Assistant Director के नेतृत्व में काम करती है. ED में Direct Recruitment होती है इसके अलावा अन्य Investigation Agencies से भी भर्ती होती है जैसे IRS , IAS , IPS से.
नवंबर 2021 में, भारत के राष्ट्रपति ने दो अध्यादेशों ( Ordinances ) को लागू किया, जिससे केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति मिली।
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Objective and Law Of ED
ED का मुख्य उद्देश्य दो भारतीय कानूनों को enforce यानि लागू करना है जो PMLA ( 2002 ) , FEMA ( 1999 ) हैं. अगर कोई व्यकित इन कानूनों का उलंघन करती है तो ED के पास उनको गिरफ्तार करने या पूछताछ करने का अधिकार है. ये कानून निम्नवत है –
Prevention Of Money Laundering Act , 2002 ( PMLA ) : अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाना , संपत्ति को कुर्क करना , ईडी के विशेष कोर्ट द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना आदि को PMLA कानून क्रियान्वित करता है.
Foreign Exchange Management Act , 1999 ( FEMA ) : यह कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए है , भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए एक नागरिक कानून है.
Powers Of ED
ED के पास कई rights और powers हैं जिनसे वे किसी व्यकित पर कार्यवाई कर सकते हैं जो उनके द्वारा enforce किये गए कानूनों का उलंघन करता है.
आय ( Income ) से अधिक सम्पति मामले में जांच करना और जब्ती को निश्चित करना भी ED को विशेष अधिकार है PMLA Act के अंतर्गत.
विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून ( FEMA ) के अनुसार अगर कोई व्यकित illegal तरीके से भारतीय मुद्रा का विदेश में भण्डारण करता है तो ED उस पर कार्यवाई कर सकती है.
इसी प्रकार FEMA के अंतर्गत विदेशों से भारत में आ रही Funding और Income को भी Enforcement Directorate Regulate करता है.
भगोड़े आर्थिक अपराधी नियम , 2018 के तहत ऐसे अपराधी जो आर्थिक अपराध करके देश छोड़कर भाग गए हैं ED उन पर करवाई कर सकती है और भारत में उनके खिलाफ मुकदमा चला सकती है.
ED Related Act And Law
ED से सम्बंधित कुछ ACT and LAW निम्न हैं –
Foreign Exchange Management Act , 1999 ( FEMA )
Prevention Of Money Laundering Act , 2002 ( PMLA )
Fugitive Economic Offenders Act , 2018 ( FEOA )
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA)
FAQ On ED Full Form
ED kya hai
यह एक जांच एजेंसी है जो Money Laundering और Foreign Currency के कानून उलंघन की जांच के लिए है.
ED Full Form in Hindi
ED ka Full Form प्रवर्तन निदेशालय है.
What is ED and CBI Full Form
ED Full Form is Enforcement Directorate and CBI Full Form is Central Bureau Of Investigation
Parent Agency Of ED
Revenue Department , Ministry Of Finance
